Current Affairs · 2026-07-27
Englishजुलाई 2026 में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संगठित पेपर लीक अपराधों के लिए कड़े दंड का प्रस्ताव करते हुए सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 में संशोधन करने वाले एक मसौदा विधेयक को मंजूरी दी। इस संशोधन के तहत अधिकतम कितने वर्ष के कारावास का प्रस्ताव है?
सही उत्तर · विकल्प 3
10 वर्ष
व्याख्या
The Union Cabinet approved amendments proposing stricter penalties of up to 10 years’ imprisonment and a fine of up to Rs 10 crore for organised paper leak offences.